सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त समिति ने किसानों के लिए एक पोर्टल बनाने की बात की , जहाँ किसान विवादास्पद कृषि कानूनों के बारे में अपने विचार साझा कर सकते हैं. मंगलवार को पैनल की बैठक में यह फैसला लिया गया कि किसानों की राय जानने के लिए एक पोर्टल बनाया जाए.
मंगलवार को हुई बैठक में शतकरी संगठन के अध्यक्ष और सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई समिति के सदस्य अनिल घणावत ने कहा कि जल्द ही एक व्यक्तिगत किसान भी पोर्टल पर अपना विचार अधिसूचित कर सकता है। घणावत ने कहा कि समिति इस विषय पर सभी संबंधित लोगों की राय जानना चाहती है ताकि यह सुझाव दे सके जो निश्चित रूप से भारत के किसानों के हित में होगा. जल्द ही हम किसान संघों को कृषि कानूनों पर चर्चा करने के लिए निमंत्रण भी भेजेंगे. इसके अलावा पैनल ने किसानों, उनके यूनियनों और अन्य हितधारकों के साथ चर्चा के बाद उनकी सिफारिशों को तैयार करने के लिए दो महीने के लिए गतिविधियों के रोडमैप पर चर्चा की।
