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Monday, June 27, 2022
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    सरकारी अधिकारी को चुनाव आयुक्त बनाने पर SC ने गोवा सरकार पर की टिप्पणी, सुनाया यह फैसला…

    दिल्ली (Delhi).  गोवा सरकार के सचिव की राज्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्ती पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए फैसला सुनाया है. SC ने कहा है कि सरकार से जुड़ा कोई भी व्यक्ति चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता. चुनाव आयुक्त को स्वतंत्र होना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सरकारी कार्यालय संभाल रहे व्यक्ति को राज्य चुनाव आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार देना संविधान का मजाक उड़ाने जैसा है.

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    जानकारी के मुताबिक जस्टिस आरएफ नरीमन का कहना है कि लोकतंत्र में चुनाव आयोग की स्वतंत्रता से समझौता नहीं किया जा सकता है. यह परेशान कर देने वाली स्थिति है कि एक सरकारी कर्मचारी गोवा में चुनाव आयुक्त है. बता दें कि एक सरकारी अधिकारी ने पंचायत चुनाव कराने के संबंध में SC के फैसले को रद्द कराने का प्रयास किया था. जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को 10 दिनों के अंदर पंचायत चुनावों की अधिसूचना जारी करने और 30 अप्रैल तक चुनाव प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया है.

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