दिल्ली: (Delhi) दिल्ली में फिर से केन्द्र सरकार और प्रदेश सरकार में तकरार की स्थिति पैदा होती दिख रही है. सोमवार को केन्द्रीय गृह मंत्री जी किशन रेड्डी ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार विधेयक, 2021 को लोकसभा में पेश किया. इसके तहत दिल्ली में उपराज्यपाल की पावर में बढ़ोतरी होगी. इसे लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने केन्द्र सरकार पर निशाना साधा है.
केजरीवाल ने आरोप लगाया कि बीजेपी विधेयक के जरिए दिल्ली की चुनी हुई सरकार की शक्तियों को कम करने की कोशिश कर रही है. उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार का ये कदम असंवैधानिक है और लोकतंत्र विरोधी है. हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं. उन्होंने कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को आठ सीटें मिलीं व एमसीडी उपचुनाव में खाता भी नहीं खुल सका, इसी के चलते बीजेपी ऐसा काम कर रही है.
सीएम ने ट्वीट कर लिखा कि ये विधेयक कहता है कि दिल्ली में सरकार का मतलब एलजी होगा, तो चुनी हुई सरकार क्या करेगी? सारी फाइलें एलजी के पास जाएंगी. ऐसा सुप्रीम कोर्ट के 4 जुलाई 2018 के निर्णय के विरूद्ध है, जिसमें कहा गया है कि फाइलें एलजी (LG) को नहीं भेजी जाएंगी. चुनी हुई सरकार तमाम फैसले लेगी व एलजी को फैसले की कॉपी ही भेजी जाएगी.
