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Sunday, June 26, 2022
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    ट्विटर से नाराज़ भारत सोशल मीडिया के लिए लाएगा नए नियम

    ट्विटर के साथ विवाद से नाराज भारत अब सोशल मीडिया कंपनियों को कंट्रोल करने के लिए नए नियम लाने की तैयारी में है. केन्द्र सरकार की ओर से तैयार नए नियमों के ड्राफ्ट के अनुसार इनकी सहायता से सभी सोशल मीडिया कंपनियों को विवादित तथ्य जल्द हटाने व जांच में सहयोग करने के लिए मजबूर किया जा सकेगा.

    पावरफुल टेक कंपनियों को कंट्रोल करने का प्रयास दुनियाभर में विभिन्न देशों की ओर से की जा रहा है. फेसबुक और ऑस्ट्रेलिया में समाचारों को लेकर टकराव हुआ था. भारत में तीन नए कृषि कानून के विरुद्ध चल रहे किसान आंदोलन के दौरान कुछ ट्वीट को अशांति की वजह मानते हुए सरकार ने ट्विटर को इन्हें हटाने व इस प्रकार के ट्विटर हैंडल पर बैन लगाने के निर्देश दिए थे. ट्विटर ने विभिन्न नियमों का हवाला देते हुए सरकार के आदेश को मानने से साफ इंकार कर दिया था.     

    ऐसी स्थिति से निपटने के लिए और सोशल मीडिया कंटेंट पर नियंत्रण रखने के लिए भारत सरकार ने इंटरमीडिएटरी गाइडलाइंस & डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड तैयार किया है. इन नए नियमों में फेसबुक-ट्विटर जैसी सोशल मीडिया कंपनियों के साथ नेटफ्लिक्स व अमेजन प्राइम जैसे वेब एंटरटेनमेंट प्लेटफार्मों की मनमानी पर भी अंकुश लगाने के रास्ते खोले गए हैं.    

    ऐसे होंगे नए नियम

    आदेश देने पर अधिकतम 36 घंटे में प्लेटफार्म से विवादित कंटेंट हटाना होगा. किसी भी जांच या साइबर सिक्योरिटी घटना में आग्रह के 72 घंटे के भीतर जानकारी देनी होगी. अश्लील कंटेंट या फिर व्वहार से जुड़ी पोस्ट को शिकायत के एक दिन में हटाना होगा. कंपनियों को चीफ कंप्लायंस ऑफिसर और ग्रिवेंस रिड्रेसल ऑफिसर तैनात करने होंगे. जोकि भारतीय नागरिक होंगे.      

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