31 C
Guwahati
Thursday, June 23, 2022
More

    हाई कोर्ट का यूपी पंचायत चुनाव पर फैसला, 2015 के आधार पर होगा सीटों पर आरक्षण

    दिल्ली: हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी पंचायत चुनाव में सीटों पर आरक्षण व्यवस्था को लेकर अपना फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट ने कहा है कि, वर्ष 2015 को आधार मानते हुए सीटों पर आरक्षण लागू किया जाएगा. इसके पूर्व राज्य सरकार ने कहा कि वह वर्ष 2015 को आधार मानकर आरक्षण व्यवस्था लागू करने के लिए तैयार है. इस पर न्यायमूर्ति रितुराज अवस्थी और न्यायमूर्ति मनीष माथुर की खंडपीठ ने 25 मई तक यूपी पंचायत चुनाव संपन्न कराने के आदेश दिया है.

    बता दें कि, हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका देकर 11 फरवरी 2021 के शासनादेश को चुनौती दी गई थी. याचिका में कहा गया है कि, पंचायत चुनाव में आरक्षण लागू किए जाने सम्बंधी नियमावली के नियम 4 के तहत जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत व ग्राम पंचायत की सीटों पर आरक्षण लागू किया जाता है. याचिका में कहा गया कि, आरक्षण लागू किए जाने के सम्बंध में वर्ष 1995 को मूल वर्ष मानते हुए 1995, 2000, 2005 व 2010 के चुनाव सम्पन्न कराए गए थे.

    अरविंद केजरीवाल का केन्द्र सरकार पर निशाना, बोले-दिल्ली में सरकार का मतलब एलजी

    याचिका में आगे कहा गया कि, 16 सितम्बर 2015 को एक शासनादेश जारी करते हुए. वर्ष 1995 के बजाय वर्ष 2015 को मूल वर्ष मानते हुए आरक्षण लागू किए जाने को कहा गया है. उक्त शासनादेश में ही कहा गया कि, वर्ष 2001 व 2011 के जनगणना के अनुसार अब बड़ी मात्रा में डेमोग्राफिक बदलाव हो चुका है. इसलिए, वर्ष 1995 को मूल वर्ष मानकर आरक्षण लागू किया जाना सही नहीं होगा. आगे कहा गया हैं कि, 16 सितम्बर 2015 के उक्त शासनादेश को नजरंदाज करते हुए, 11 फरवरी 2021 का शासनादेश लागू कर दिया गया. जिसमें वर्ष 1995 को ही मूल वर्ष माना गया है. यह भी कहा गया कि, वर्ष 2015 के पंचायत चुनाव भी 16 सितम्बर 2015 के शासनादेश के ही अनुसार सम्पन्न हुए थे.

    Published:

    Follow TIME8.IN on TWITTER, INSTAGRAM, FACEBOOK and on YOUTUBE to stay in the know with what’s happening in the world around you – in real time

    First published

    ट्रेंडिंग