दिल्ली: (Delhi) केन्द्र सरकार ने सोमवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि 15 मई से प्रभावी होने जा रही व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी की हाई लेवल पर जांच की जा रही है और सरकार इस मुद्दे पर उससे कुछ स्पष्टीकरण मांग रही है. इस दलील पर न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा ने संज्ञान लेते हुए केन्द्र को तीन सप्ताह का समय दिया है और सुनवाई के लिए अगली तारीख 19 अप्रैल निर्धारित करते हुए एक स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा है.
कोर्ट फेसबुक के स्वामित्व वाली मैसेजिंग एप व्हाट्सएप की नई निजता नीति के विरुद्ध एक वकील की याचिका पर सुनवाई कर रही है. केन्द्र की तरफ से वकील कार्तिमान सिंह ने कहा कि वे इस मुद्दे पर और भी स्पष्टता जुटाने की प्रक्रिया में लगे हुए हैं व व्हाट्सएप से स्पष्टीकरण मांग रहे हैं. पहले केन्द्र ने उच्च न्यायालय से कहा था कि व्हाट्सएप भारतीय यूजर्स के साथ अलग तरह से बर्ताव कर रहा है. उसकी नई नीति सरकार के लिए चिंता का विषय है व इस मुद्दे पर गौर कर रही है.
