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Monday, June 27, 2022
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    Facebook से लेकर Netflix तक सोशल मीडिया के लिए सरकार की गाइडलाइन्स

    दिल्ली: (Delhi) भारत सरकार ने नेटफ्लिक्स-Amezon जैसे ओटीटी प्लेटफार्म, फेसबुक-Twitter जैसे सोशल मीडिया प्लेटफार्म के लिए भारत में गाइडलाइन्स जारी कर दी हैं. रवि शंकर प्रसाद व प्रकाश जावडेकर ने ये जानकारी प्रेस कांफ्रेंस कर दी. नई गाइडलाइंस के मुताबिक सोशल मीडिया प्लेटफार्म को किसी भी आपत्तिजनक कंटेट कि शिकायत पर उसे हटाना होगा. वहीं डिजिटल मीडिया को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरह सेल्फ रेगुलेशन करना होगा.      

    रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का भारत में व्यापार करने का स्वागत है. सरकार आलोचना के लिए तैयार है, लेकिन सोशल मीडिया के गलत प्रयोग पर भी शिकायत का फोरम मिलना चाहिए. सोशल मीडिया के लिए जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं वो तीन महीने के अंदर लागू कर दी जाएंगी. रविशंकर प्रसाद ने कहा कि भारत में व्हाट्सएप के 53 करोड़, फेसबुक के यूजर 40 करोड़ से ज्यादा, ट्विटर पर एक करोड़ से ज्यादा यूजर हैं. भारत में इनका अधिक उपयोग होता है. जो चिंताएं जाहिर की जाती हैं, उनपर काम करना जरुरी है.

    रवि शंकर प्रसाद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन प्लेटफार्म पर डाले जाने वाले कंटेंट को लेकर गाइडलाइंस बनाने के लिए कहा था. उनके निर्देश पर भारत सरकार ने इसे लेकर गाइडलाइंस तैयार की है उनका कहना है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूजर्स का वेरिफिकेशन करना चाहिए. अभी सरकार इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी जबकि प्लेटफॉर्म्स को ये स्वयं करना चाहिए.

    केन्द्रीय मंत्री ने ऐलान किया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अफसरों की तैनाती करनी होगी. किसी भी आपत्तिजनक कंटेंट को 24 घंटे के भीतर हटाना होगा. साथ ही हर महीने कितनी शिकायतों पर एक्शन लिया गया इसकी जानकारी देनी होगी. उन्होंने कहा कि अफवाह फैलाने वाला पहला व्यक्ति कौन है उसकी जानकारी देनी होगी. क्योंकि उसके बाद वह सोशल मीडिया पर फैसला रहता है.     

    वहीं डिजिटल मीडिया के लिए गाइडलाइंस जारी करते हुए प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को नियमों का पालन करना होता है. ओटीटी प्लेटफॉर्म को लेकर कोई नियम ही नहीं हैं. उनसे सेल्फ रेगुलेशन की बात हुई है, लेकिन वह नहीं हो पाया. अब OTT प्लेटफॉर्म व डिजिटल मीडिया को काम की जानकारी देनी होगी कि वो कैसी अपना कंटेंट तैयार करते हैं. इसके बाद सभी को सेल्फ रेगुलेशन को लागू करना होगा. इसके लिए एक बॉडी बनाई जाएगी, जिसे सर्वोच्च न्यायालय के रिटायर्ड जज या कोई अन्य व्यक्ति हेड करेंगे. प्रकाश जावडेकर ने कहा कि डिजिटल मीडिया को भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरह गलती पर माफी प्रसारित करनी होगी. सरकार को नहीं पता कि कितने डिजिटल न्यू मीडिया प्लेटफार्मस हैं. इसलिए सरकार प्लेटफॉर्म की बेसिक जानकारी मांग रही है.

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