दिल्ली: दिल्ली सरकार के परिवाहन मंत्री कैलाश गहलोत की अध्यक्षता में 1 मार्च को दिल्ली परिवहन निगम के निदेशक मंडल की बैठक हुई थी. इस बैठक के दौरान, DTC बोर्ड ने 1000 एसी लो फ्लोर सीएनजी (बीएस- VI अनुपालित) बसों की खरीद के लिए धनराशि को मंजूरी दी है. बोर्ड ने प्रति बस 7,50,000 किलोमीटर तक 12 वर्ष के के लिए बसों के वार्षिक रखरखाव के लिए बीमा धनराशि को भी मंजूरी दी. इन लो फ्लोर CNG बसों में रियल-टाइम पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम, सीसीटीवी, पैनिक बटन, जीपीएस से लैस होंगी , साथ ही विकलांग यात्रियों की सुविधाओं का खास ध्यान रखा जाएगा.
बोर्ड ने डीटीसी कर्मचारियों के कल्याण के लिए एक अहम् फैसला लिया है, बोर्ड ने ग्रेच्युटी की सीमा को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये करने की मंजूरी दी है. इस फैसले से सभी डीटीसी कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति के लाभों में भी वृद्धि होगी. मीटिंग के बाद जारी एक बयान में परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा, ” आज, हमने 1000 लो फ्लोर सीएनजी बसों की खरीद के साथ-साथ इन बसों के व्यापक वार्षिक रखरखाव के लिए धनराशि को भी मंजूरी दी है. इस फैसले से बसों के डाउनटाइम को कम करने के साथ-साथ यात्री -अनुभव को और बेहतर बनाने मे मदद मिलेगी.“
बता दें की दिल्ली सरकार के परिवाहन विभाग ने टाटा नेक्सन के इलेक्ट्रिक कार मॉडल पर दी जाने वाली सब्सिडी को सस्पेंड करने का आदेश जारी किया है. परिवहान विभाग को टाटा नेक्सन के इलेक्ट्रिक व्हीकल मॉडल के सब स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस की शिकायत आई थी जिसके कारण ये आदेश जारी किया गया था.
