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Tuesday, June 28, 2022
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    केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया नियमों पर संशोधन का किया ऐलान

    दिल्ली: सोशल मीडिया पर चल रहे हंगामे को देखते हुए केंद्र सरकार ने आईटी नियमों में बदलाव करने का ऐलान कर दिया है. सरकार ने आईटी नियमों में बदलाव की जानकारी संसद को देदी है. केंद्र सरकार का ये मानना है कि नियमों में बदलाव होने के बाद सोशल मीडिया प्लेटफार्म भारतीय कानून के प्रति जयदा जवाबदेह होंगे. बता दें की नए नियमों के आने से सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया प्लेटफार्म को भारतीय अचार सहिंता का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध होना पड़ेगा.

    सरकार ने नियमों में तब बदलाव का एलान किया है जब सोशल मीडिया ट्विटर के साथ केंद्र सरकार का विवाद जारी है. बता दें कि सरकार ने ट्विटर हैंडल पर फार्मर्स जेनोसाइड हैशटैग से जुड़े सभी URLs को ब्लॉक करने का आदेश दिया है. लेकिन ट्विटर यूआरएल को ब्लॉक करने से पीछे हट रहा है. मइक्रोब्लॉगिंग साईट पर इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय नेर स्पष्ट बता दिया है. की निर्देशों के आधे अधूरे पालन से काम नहीं चलेगा और भारत में कारोबार करने के लिए उन्हें भारत की संवैधानिक निर्देशों का पूरी तरह से पालन करना होगा.

    यहां भी पढ़ें: एनएचएआई(NHAI) ने बदला नियम फास्टैग (FASTag) में मिनिमम बैलेंस की शर्त खत्म

    आखिर मामला क्या है
    31 जन्वरी को केंद्र सरकार ने ट्विटर को फार्मर्स जेनोसाइड से जुड़े हुए 257 URL को ब्लॉक करने को कहा था, लेकिन अभी तक सिर्फ 126 URL के खिलाफ कार्यवाई हुई है. किसान आंदोलन हिंसा के बाद सरकार ने ट्विटर को 1178 अकाउंट ब्लॉक करने का निर्देश दिया था. जो की पाकिस्तान व खालिस्तान के समर्थक हैं. और सरकार का कहना था कि ये लोग किसान आंदोलन के नाम पर अशांति फैला रहे थे. उनमें से भी ट्विटर ने सिर्फ 583 अकाउंट को बंद किये हैं. ये मामला लगतार बढ़ता चला जा रहा है.

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