दिल्ली: (Delhi) दिल्ली हाईकोर्ट ने एक अनोखी याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है, जिसमें याचिकाकर्ता ने अपनी जमीन पर स्कूल निर्माण के लिए उसका स्वामित्व सरकार को देने की इच्छा जाहिर की है.
इस याचिका पर जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने कहा कि क्योंकि याचिकाकर्ता एक अनोखा अनुरोध लेकर आए हैं, जहां वे प्राइवेट जमीन पर अपना स्वामित्व सरकार को देना चाहते हैं. इसलिए प्रशासन को उस मसले पर तेजी से विचार करना चाहिए. दिल्ली हाईकोर्ट ने इस केस पर अगली सुनवाई की तारीख 30 अप्रैल तय की है.
जानकारी के मुताबिक मंसाराम के दो बेटे और एक बेटी ने अपनी याचिका में कहा कि वे उत्तर पूर्वी दिल्ली के करावल नगर में पांच हजार वर्ग भूखंड का स्वामित्व विद्यालय के निर्माण के लिए दिल्ली सरकार को देना चाहते हैं. याचिकाकर्ताओं के वकील अशोक अग्रवाल ने कहा कि उनके मुवक्कलों ने जमीन का स्वामित्व सरकार को देने के लिए जून 2019 में ही सरकार के पास अनुरोध लेटर भेजा था, लेकिन अधिकारियों ने उनके अनुरोध वाले लेटर पर कोई फैसला नहीं लिया है.
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बता दें, मंसाराम की 2009 में मौत हो गई थी. उनकी ये तीनों संतान उनके कानूनी उत्तराधिकारी हैं. हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में कहा गया है कि यह जमीन खाली पड़ी है और उस इलाके के असामाजाकि तत्व उसका बेवजह इस्तेमाल कर रहे हैं. ऐसे में याचिकाकर्ता बिना शर्त उस जमीन को सरकार को माध्यमिक विद्यालय के लिए वहां बहुमंजिला भवन निर्माण के लिए देना चाहते हैं.
