भोपाल। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को मप्र उपचुनाव से पहले प्रदेश के लोगो को मिलने वाली कई सेवा व्यवस्था को और मजबूत करने की घोषणा की है। इसके लिए लोक सेवा केन्द्रो का विस्तार ग्राम पंचायत स्तर पर किया जाएगा।उन्होने जनकल्यान और सुराज अभियान के समापन पर आयोजित कार्यक्रम में नागरिक सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए और भी कई घोषणाएं की।इसके अंतर्गत लोक सेवा केंद्रों का विस्तार तहसील से आगे ग्राम पंचायत स्तर तक होगा। सीएम शिवराज ने कहा कि आने वाले 1 साल में 5 हजार से ज्यादा आबादी वाली ग्राम पंचायतों में उप लोक सेवा केंद्र स्थापित होंगे।
नागरिकों को सेवाएँ उनके दरवाजे पर उपलब्ध करवाई जाएंगी। इसके साथ नागरिको को खसरा की कॉपी मात्र 10 रुपये प्रति पेज के हिसाब से उपल्बध कराई जाएंगी। इस सेवा को 181 जनसेवा पर रजिस्टर्ड वहाट्स एप नम्बर पर भी भेजने की सुविधा शुरु की जाएगी। कार्यक्रम में सीएम ने सिंगल क्लिक से आठ लोक सेवा केन्द्र और आत नए पोर्टल की शुरुआत की ।
ई वाउचर के रुप में लागू होगी ई-रुपी
आयुष्मान भारत के अंतर्गत मरीजों की उपचार राशि एवं छात्रवृत्ति के भुगतान के लिए “ई-रुपी” के माध्यम से सीधे हितग्राहियों को विशिष्ट प्रयोजन के उद्देश्य से कैश बेनिफिट ट्रांसफर किया जा सकेगा। इस अवसर पर सीएम ने सिंगल क्लिक से सात नये पोर्टल और 8 लोक सेवा केंद्र प्रारंभ किए। सामान्य प्रशासन, नगरीय विकास, योजना एवं सांख्यिकी, गृह और ऊर्जा विभाग के नवीन पोर्टल प्रारंभ किए गए। मिंटो हाल में आयोजित कार्यक्रम में सीएम ने कहा सभी विभागों में बिलों का भुगतान समय से हो इसलिए बिल भुगतान की ऑनलाई व्यवस्था लागू की जायेगी। इसके साथ उच्च शिक्षा विभाग विद्यार्थियों को मिलने वाली सभी सेवाएं जैसे की काउंसलिंग, एडमिशन, छात्रवृत्ति प्रदाय आदि को एक वर्ष में पूरी तरह ऑनलाईन करने की व्यवस्था होगी।
पी एम मोदी की प्रशंसा
सीएम शिवराज ने इस मौके पर पीएम मोदी की ताकीफ में कहा की प्रधानमंत्रा मोदी ने 20 साल में जैसे गुजरात के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री के रुप में देश के नागरिकों के एक पारदर्शी व्यवस्था शुरु की है।प्रधानमंत्री ने उज्जवला योजनो,सस्ता राशन ,किसान सम्मान निधि, सभी को इलाज, गराबों को मकान,शौचालय व्यवस्था और स्वच्छता अभियान से लोगो को काफी लाभ दिए हैं ।
ये हैं अहम घोषणाएं
नवजात शिशु के जन्म के समय ही माता-पिता को बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र के साथ-साथ जाति प्रमाण पत्र भी दिए जाएंगे।
वाहनों का फिटनेस, ड्राइविंग लाइसेंस का रिन्यूअल, वाहन पंजीयन, दस्तावेजों की प्रमाणित नकल, चलित मोबाइल टॉयलेट, सैप्टिक टैंक, सीवेज सफाई, वाटर टैंक जैसी सेवाएं प्राइवेट सेक्टर सेक्टर के माध्यम से भी दी जाएंगी।
सभी विभागों में बिलों के समय पर भुगतान के लिए ऑनलाइन व्यवस्था लागू की जाएगी।
आवेदन से लेकर हितलाभ वितरण या अंशदान देने की पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन किया जाएगा।
विद्यार्थियों को मिलने वाली सेवाऐं जैसे – काउंसलिंग, एडमिशन, छात्रवृत्ति आदि को एक वर्ष में पूरी तरह ऑनलाइन किया जाएगा।
नागरिक सेवाएं जैसे- आय, निवास प्रमाण पत्र, खसरा/भू-अभिलेख, छात्रवृत्ति, पेंशन इत्यादि के लिए लोगों को सरकारी दफ्तर नहीं आना पड़ेगा। इनके लिए व्हाट्सएप, टेलीग्राम या कू ऐप पर आवेदन किया जा सकेगा। चैटबोट के माध्यम से संबंधित ऐप पर ही ऑनलाइन सेवा उपलब्ध कराई जाएगी।
सरकारी भर्तियों में चयनित अभ्यर्थियों के चरित्र सत्यापन की प्रक्रियी सरल की जाएगी। केवल शपथ पत्र के आधार पर ज्वॉइनिंग दी जाएगी।
मुख्यमंत्री कोविड अनुकंपा नियुक्ति योजना के अंतर्गत नियुक्ति के लिए जिन हितग्राहियों के लिए विभागों में रिक्त पद उपलब्ध नहीं हैं, उनके लिए अतिरिक्त पद बनाए जाएंगे और नियुक्ति दी जाएगी।
जिन्होंने माता- पिता को खोया है, हम उनके साथ हैं
सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोरोना काल की आर्थिक दिक्कतों के बावजूद मध्य प्रदेश में 40 हजार करोड़ रूपये की राशि अधोसंरचना विकास एवं अन्य कार्यों व्यय की गई। कोविड से जिन बच्चों ने माता-पिता को खो दिया है वे खुद को अकेला न समझें। सरकार उनके साथ है। कोविड-19 बाल सेवा योजना में 282 बाल हितग्राहियों को स्वीकृति-पत्र प्रदान कर योजना की राशि उनके खाते में अंतरित की। साथ ही मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकम्पा नियुक्ति योजना में 239 पात्र हितग्राहियों को नियुक्ति-पत्र प्रदान किये आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश और आत्म-निर्भर भारत के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। मध्यप्रदेश इस कार्य में अपनी विशेष भागीदारी करेगा।
