ओवर द टॉप (ओटीटी) प्लेटफार्मों पर ऑनलाइन सामग्री की बढ़ती संख्या और विवादों के कारण भारत सरकार जल्द ही नया कानून ला सकती है.इसके लिए सरकार अन्य देशों के ओटीटी नियामक तंत्र की जांच कर रही है ,ताकि एक सख्त नियम बनाया जाए.
दरअसल ओटीटी प्लेटफार्मों पर कंटेंट की भरमार है. लंबे समय से लोगों की शिकायत रही कि ओटीटी प्लेटफार्मों के लिए भी एक नियमन की जरूरत है. अभी हाल ही में रिलीज हुई तांडव वेब सीरिज पर हिंदूओं की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का लोगों ने आरोप लगाया. इसके कुछ सीन को लेकर लोगों ने कहा कि यह लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ है. ऐसे ही कई सीरिज और वेब कंटेंट को लेकर लोगों की शिकायतें रही है. नियम और शर्तों के अभाव अश्लील दृश्य और अभद्र भाषा का धड़ले से इस्तेमाल होता है. धार्मिक ,सांस्कृतिक और सामाजिक मुद्दों को गलत तरीके से दिखाया जाता है. खासकर छोटी उम्र के बच्चों पर इसका बुरा असर पड़ रहा है.
सरकारी सूत्रों के अनुसार टीवी चैनलों और प्रिंट मीडिया के विनियमन के लिए जैसे कानून है लेकिन ओटीटी प्लेटफार्मों के लिए कोई विनियमन नहीं है. भारत सरकार सामाजिक अशांति या कानून- व्यवस्था की स्थिति सही बनाए रखने के लिए नए कानून को लेकर काफी सख्त है. सिंगापुर में एक इन्फोकॉम मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (IMDA) है और यूरोपीय संघ 2019 में यूरोपीय परिषद की सिफारिशों पर विचार कर रहा है
